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संसद में आम बजट पेश (General budget presented in Parliament) होने को कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में इसमें होने वाली घोषणाओं को लेकर अभी से जनता कयास लगा रही है. हर कोई वित्त मंत्री (Finance Minister) से राहत पाने की उम्मीद कर रहा है. रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले महेश कश्यप भी चाहते हैं कि दूसरे सेक्टरों की तरह सरकार रेलवे पर भी अपना फोकस बढ़ाए. खासतौर पर यात्रियों की सुरक्षा से लेकर लेकर किराया कम करने को लेकर घोषणाएं की जाए. महेश की ये आस कितनी पूरी होगी, ये तो बजट वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन रेलवे के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है आइए इस पर नजर डालते हैं.
ट्रेन की सामान्य बोगियों को वंदे भारत में कंवर्ट करने को लेकर सरकार पिछले कुछ समय से काफी जोर दे रही है. इस वर्ष की शुरुआत में अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदले जाने की बात कही थी. साल 2024-25 के बजट में भी सरकार का झुकाव इस ओर देखने को मिल सकता है. सरकार का मानना है कि इससे सफर के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही दूरी तय करने में कम वक्त लगेगा.
सामान्य डिब्बों में भीड़भाड़ को कम करने और ट्रेन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार रेल नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान दे सकती है. साथ ही तकनीक के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में यात्रियों की सुरक्षा को सबसे पहले रखा जाएगा. इसी के चलते रेल क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया जा सकता है. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार की पाइपलाइन में 11 ट्रिलियन रुपए से रेल कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे.
साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक 24 घंटे में टिकट रिफंड योजना शुरू करने से लेकर रेलवे सेवाओं के लिए एक व्यापक सुपर ऐप विकसित करने और तीन कॉरिडोर की स्थापना करने पर भी काम किया जाएगा.
कोरोना काल से पहले ट्रेन टिकट पर सीनियर सिटीजंस को 50 फीसदी तक की छूट मिलती थी, लेकिन 2019 के आखिर से यह सुविधा बंद कर दी गई थी. सीनियर सिटीजंस कोविड काल के खत्म होने के बाद से किराये में छूट को दोबारा बहाल किए जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं. इसके अलावा महिलाओं, विद्यार्थियों आदि के लिए भी किराये में छूट की मांग की जा रही है. कानपुर के रहने वाले पंकज कहते हैं कि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन एसी कोचेज का किराया काफी महंगा होता जा रहा है, जिससे उनका बजट गड़बड़ा रहा है. उनकी अपील है कि केंद्र सरकार इस बार के बजट में किराये को कम करने का ऐलान करें.
