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केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में हर राज्य का ध्यान रखा गया है जबकि कुछ राज्यों की अनदेखी करने की गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए यह बात कही।
सीतारमण ने केंद्रीय बजट आवंटन संबंधी गलत सूचनाओं (Misinformation regarding central budget allocation) पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि हमने केंद्रीय बजट 2024-25 में बहुत स्पष्ट रूप से युवाओं, एमएसएमई, कृषि अनुसंधान और विकास तथा कई अन्य श्रेणियों पर जोर दिया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने बजट में कर्नाटक के लिए राजस्व हिस्सेदारी और आवंटन को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में सरकार सहित कई लोगों के बीच यह गलत सूचना है कि केंद्र सरकार अपना बकाया नहीं देती है। सीतारमण ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार गलत प्रचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-2014 के दौरान यूपीए सरकार के दौरान कर्नाटक को दिया गया कर का हिस्सा 81.71 करोड़ रुपये था, जबकि एनडीए सरकार के तहत ये राशि 2,95,818 करोड़ रुपये है। वहीं, यूपीए सरकार के पिछले 10 साल के शासन में अनुदान सहायता की राशि 60,779 करोड़ रुपये थी। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन काल में यह 2,36,955 करोड़ रुपये है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक के एक दिवसयी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में भाजपा के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों से बातचीत की। इसके अलावा सीतारमण ने यहां उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी कई मुद्दों पर बातचीत की।
