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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास आवंटन (Government Accommodation Allotment) के लिए पारदर्शिता से करने की पूरी तैयारी कर ली है। संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से कंप्यूटर से आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के ट्रांसफर और सेवानिवृत्त होने की भी जानकारी ऑटोमैटिक पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। 906 आवासों (Houses) के लिए कर्मचारियों की ओर से 1000 से ज्यादा आवेदन आएं हैं। संपदा संचालनालय के पोर्टल पर अभी ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, लेकिन आवंटन मैन्युअल तरीके से होता है। इसमें अधिकारियों के ऊपर खास कर्मचारियों को आवास आवंटन, मनपसंद आवंटन करने के सवाल खड़े होते हैं।
इसको लेकर अब संपदा संचालनालय ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। इसमें अब किसे कौन सा सरकारी आवास आवंटित होगा, आवंटन के पहले किसी को पता नहीं चल पाएगा। पोर्टल पर आवेदन आने के बाद खाली आवासों की जानकारी पहले से अपडेट रहेगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से तय तारीख को आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें कर्मचारी को आवास आवंटन की जानकारी मैसेज और ईमेल पर जाएगी। अभी इसमें एफ, जी, एच और आई टाइप के सरकारी आवास को रखा गया है। इसके बाद इसमें सभी प्रकार के आवासों को शामिल किया जाएगा। बता दें, ऑनलाइन पोर्टल से आवास आवंटन की विभाग ने पूरी तैयारी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से समय मांगा गया है।
सरकारी आवास के आवंटित होने की जानकारी कर्मचारी को मैसेज और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। साथ ही मेल पर जीआईएस और जियो टैगिंग की मदद से उसकी लोकेशन भी भेज दी जाएगी। इसके साथ उस सरकारी आवास की फोटो भी मिल जाएगी। इससे कर्मचारी को आवास किस स्थिति में है यह पता चल जाएगा। पोर्टल पर कर्मचारी को आवास आवंटन होने पर उसके ट्रेजरी के डेटा अपडेट रहेंगे। उनके ट्रांसफर या सेवानिवृत्त होने पर वह डेटा अपडेट हो जाएगा। इसकी जानकारी पोर्टल पर ऑटोमेट अपडेट हो जाएगी। इसके बाद नियमानुसार ट्रांसफर या सेवानिवृत होने पर अधिकारी कर्मचारी को आवास खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनको दो से तीन गुना किराया देना होगा।
पोर्टल पर अभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने आवास आवंटन करने के लिए 1 हजार से अधिक आवेदन आए है। वहीं, पोर्टल पर अभी स्मार्ट सिटी के तहत रंगमहल टॉकिज के पास बने 364 जी टाइप सरकारी आवास और इसके अलावा तुलसी नगर, शिवाजी नगर और 11 सौ क्वाटर्स में पुराने 541 आवास शामिल है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने कहा कि आवास आवंटन को लेकर पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। हमारी पूरी तैयारी है। जल्द ही कर्मचारियों को पोर्टल के माध्यम से आवास का आवंटन किया जाएगा।
