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हरियाणा (Haryana) में सिरसा जिला (Sirsa district) में बुधवार शाम पांच बजे से गुरुवार मध्यरात्रि तक इंटरनेट सेवाएं बंद (Internet services shut down) रखने के आदेश राज्य सरकार (state government) की ओर से जारी किए गए हैं। प्रशासन ने यह आदेश डेरा जगमालवाली (Dera Jagmalwali) में डेरा प्रमुख बहादुर सिंह ‘वकील’ साहब के एक अगस्त को हुए निधन के बाद उपजे गद्दी विवाद के बाद जारी किया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सिरसा में तनाव और दंगा फैलने की आशंका है और सार्वजनिक और निजी संपत्ति के व्यापक पैमाने पर नुकसान की आशंका है, इसलिए एहतियातन इंटरनेट बैन किया जा रहा है, ताकि लोग भड़काऊ कंटेंट का प्रचार-प्रसार ना कर सकें।
अब 8 अगस्त की रात 12 बजे तक सिरसा जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस पर बैन रहेगा। बता दें कि सिरसा के जगमालवाली डेरा प्रमुख बहादुर सिंह साहब का एक अगस्त को निधन हो गया था। उसके बाद डेरा की गद्दी को लेकर उनके ही चेलों में विवाद शुरू हो गया। डेरा प्रमुख का 2 अग्सत को बिश्नोई रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब 8 अगस्त को उनकी अंतिम अरदास में देशभर के विभिन्न हिस्सों से उनके अनुयायियों को जुटने के आसार हैं।
प्रशासन का कहना है कि वहां जुटने वाली भीड़ और गद्दी विवाद के कारण सुरक्षा की दृष्टि से जगमालवाली डेरा के इर्द गिर्द भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख वकील साहब के अंतिम संस्कार के दिन भी गोलीबारी हुई थी। तब भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था।
डेरा की गद्दी को लेकर दो पक्षों में विवाद है, इसमें एक पक्ष डेरा के मुख्य सेवादार वीरेंदर सिंह का है, उनके नाम वसीयत करते हुए डेरा प्रमुख के साथ वकील का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा पक्ष वीरेंदर सिंह को गद्दी देने के खिलाफ हैं। इसी को लेकर डेरा में कई दौर की कई पंचायतें भी हो चुकी हैं। यहां तक कि डेरा के एक अन्य सेवक गुरप्रीत सिंह को श्रद्धालुओं द्वारा गद्दी सौंपने की बात भी कही गई है।
इस बीच, गांव जगमालवाली स्थित डेरा बलोचिस्तानी के प्रमुख संत बहादुर सिंह वकील साहब के निधन के उपरांत डेरा में गुरुवार को प्रस्तावित अंतिम अरदास की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल डेरा प्रमुख वकील साहब की मौत को लेकर उनके कुछ अनुयायियों ने फ़तेहाबाद व रावतसर में प्रशासनिक अधिकारियों के मार्फ़त राष्ट्रपति को पत्र भेजकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग भी की थी।
